रतलाम प्रवास पर सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष का स्वागत, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सौंपा गया मांग-पत्र

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👇 लिसन न्यूज़

रतलाम।
मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, भोपाल के अध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया जी के रतलाम जिला प्रवास के दौरान सफाई कर्मचारी संगठनों एवं समाजजनों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने रतलाम जिले के सफाई कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर एक विस्तृत मांग-पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की।

 

प्रतिनिधियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से रतलाम के सफाई कर्मचारी आर्थिक परेशानियों, प्रशासनिक उपेक्षा एवं रोजगार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आयोग अध्यक्ष से अपेक्षा की गई कि वे सफाई कर्मचारियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे।
मांग-पत्र में प्रमुख रूप से कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रभारी राजेन्द्रसिंह, जो पूर्व में राजस्व विभाग में रहते हुए दस करोड़ रुपये के कथित घोटाले के आरोपी रहे हैं, उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग प्रभारी पद से हटाया जाए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उन ईमानदार अधिकारियों को पदस्थ किया जाए, जो वर्षों से स्वास्थ्य निरीक्षक का दायित्व निभा रहे हैं।

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इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सफाई संरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने तथा जरूरतमंद बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग रखी गई।
सुभाष नगर क्षेत्र में विगत 40–50 वर्षों से निवासरत अनुसूचित जाति के सफाई संरक्षकों के भवनों की रजिस्ट्री पर लगे प्रतिबंध को हटाकर शासन खर्च पर रजिस्ट्री कर उन्हें मालिकाना हक देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।
साथ ही सिलावटों का वास, वार्ड क्रमांक 21 के वाल्मीकि समाज मोहल्ले में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

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मांग-पत्र में नगर निगम एवं जिले की नगर पालिकाओं में चल रही आउटसोर्स सफाई व्यवस्था को समाप्त करने, पीएफ और सीपीएफ की वर्षों से काटी जा रही लेकिन खातों में जमा न की गई राशि को तत्काल जमा कराने अथवा दोषी अधिकारियों पर आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज कराने की मांग भी की गई।
इसके अतिरिक्त अस्थायी सफाई संरक्षकों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को रोजगार में प्राथमिकता, प्रत्येक वार्ड में डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करने, महिला सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण तथा कर्मचारियों की भर्ती में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग भी शामिल रही।
आयोग अध्यक्ष प्रताप करोसिया जी ने मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई एवं शासन स्तर पर समाधान का आश्वासन दिया।
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