- रतलाम जनसुनवाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब हर मंगलवार स्थानीय कार्यालयों में होगी सुनवाई, कलेक्टर अजय कटेसरिया का जनहितैषी फैसला
रतलाम। आमजन को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए नए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय कटेसरिया ने जनसुनवाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।🚦👎 एनी मोर
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अब हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले के जिला स्तरीय, अनुविभागीय, तहसील, विकासखंड, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। उन्हें अपनी समस्या लेकर अनावश्यक रूप से रतलाम जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।
मौके पर निराकरण को प्राथमिकता
कलेक्टर श्री कटेसरिया के निर्देश के अनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख स्वयं जनसुनवाई में मौजूद रहेंगे। नागरिकों से आवेदन लेकर जहां संभव होगा, मौके पर ही समस्या का निराकरण किया जाएगा।
प्रत्येक आवेदन का पंजीयन होगा और आवेदक को पावती भी दी जाएगी। आवेदन पर हुई कार्रवाई और अंतिम निराकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
ऐसे मामले जिन्हें स्थानीय स्तर पर हल किया जा सकता है, उन्हें अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय भेजने पर रोक रहेगी। केवल जिला स्तर के निर्णय, विभागीय समन्वय या कलेक्टर स्तर के हस्तक्षेप वाले मामलों को ही आगे भेजा जाएगा।
प्रशासन जनता के दरवाजे तक
कलेक्टर का यह फैसला मूल रूप से “जनता को कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय प्रशासन को जनता के करीब ले जाने” की सोच पर आधारित है।
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जिले में शुक्रवार को चल रहे ‘जनविश्वास’ कार्यक्रम के साथ मंगलवार की विकेंद्रीकृत जनसुनवाई व्यवस्था प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।आगे की खबर के लिए ग्रुप में शामिल हो 👇 खरी ख़बर✍️👎👎
https://chat.whatsapp.com/DrVjtNFaGwPEhayU8Wc381?mode=gi_tकलेक्टर ने अधिकारियों को व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने और आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में नागरिकों के लिए बैठने, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे की खबर में,,,
नए कलेक्टर अजय कटेसरिया का यह फैसला अगर प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू होता है, तो आम नागरिकों को समय, पैसा और अनावश्यक भागदौड़ से बड़ी राहत मिल सकती है। Narad News 24
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक
