सरकार ने बदला नियम,MP भूमि रजिस्ट्री पर बड़ा फैसला: ऐसे होगा काम जानिए सरकार का नियम।

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MP भूमि रजिस्ट्री : बड़ी खबर! जमीन खरीदने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बदला नियम, Government of Madhya Pradesh.

एमपी भूमि रजिस्ट्री: यदि आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट में अधिकारियों को साफ कर दिया है कि सुशासन शब्द सिर्फ कहने की नहीं होनी चाहिए। वह चरित्र भी प्रकट होना चाहिए । बता दें कि इसी तरह के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। A big blow has been made to corruption. Property .https://www.facebook.com/dolat.patidar

प्रापर्टी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी को कम करने के लिए जमीन खरीद को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं।बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जमीन की प्रक्रिया के साथ ही नामकरण प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है।  जुलाई 2024 से नियमानुसार बदलाव हो गए हैं।  जैसे ही नागरिक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके साथ ही आप अपना नाम बदल सकेंगे।

 

एमपी भूमि रजिस्ट्री: अभी तक लोगों का नामकरण करने के लिए अलग से भटकने होते थे। लेकिन अब रजिस्ट्री मालिकों के नामांतरण में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की खबरें ही नहीं आएंगी।  लोगों को इस समस्या से समाधान मिलने पर ऐसे चक्कर नहीं पड़ने पड़ेंगे

MP भूमि रजिस्ट्री : ऐसे आसानी से होगा काम

बता दें कि नरेश शर्मा ने  नारद न्यूज २४ डिजिटल से चर्चा में बताया कि साइबर तहसील पूर्णत: कंप्यूटर से स्वचालित प्रक्रिया है। इस तरह से इस प्रक्रिया से किसानों को लाभ मिलेगा बता दें कि जैसे ही लोग रजिस्ट्री करवाएंगे तो 15 दिन बाद स्वत: ही नामकरण हो जाएगा वही संबंधित लोगों को उसके फोन नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल से अंतिम ऑर्डर सत्यापित प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

 

MP Land Registry : ऐसा होगा जमीन खरीदने का नया प्रोसेसhttps://www.youtube.com/@naradhnews2424

बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार सभी 55 जिलों में साइबर तहसील बनाएगी पूरा काम ऑनलाइन तरीके से बता देगी। वही जुलाई 2024 से साइबर तहसील सक्रिय हो जाएंगे एमपी भूमि रजिस्ट्री : अभी सिर्फ इन जगहों पर होगी साइबर तहसील उपलब्ध।

आपको बता दें कि साइबर तहसील की परियोजनाएं प्रदेश के 12 जिलों इंदौर सागर डिंडोरी हरदा ग्वालियर आगर मालवा श्योपुर, बैतूल, विदिशा, दतिया, सीहोर और उमरिया में पायलट परियोजना के तौर पर जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में काम कर रहे थे या लागू हो जाएंगे।एमपी भूमि रजिस्ट्री: चार सिस्टम एक साथ करेगा काम ।

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