जल शक्ति मंत्रालय
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अटल भूजल योजना का विस्तार
पोस्ट किया गया: 21 अगस्त 2025 3:53PM पीआईबी द्वारा।
अटल भूजल योजना, भूजल की माँग पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित एक समुदाय-आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है। यह योजना 7 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है और इससे 8,203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों (जीपी) को लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत, स्थानीय समुदायों द्वारा जीपी स्तर पर तैयार की गई जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) में सुझाए गए विभिन्न आपूर्ति और माँग पक्ष उपायों का कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान योजनाओं के साथ समन्वय करके किया जाता है, जिसके लिए राज्यों को उचित प्रोत्साहन दिया जाता है।
अटल भूजल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, चयन और बंदोबस्ती एक सतत प्रक्रिया है। अटल जल एमआईएस डैशबोर्ड पर कार्यान्वयनकर्ता राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2024 तक, लगभग 9.78 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के अभिसरण और उपयोग के माध्यम से, अपनी कृषि भूमि को कुशल जल-उपयोग पद्धतियों (ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, पॉली हाउस, फसल विविधीकरण, आदि) के अंतर्गत लाने के लिए सहायता/सब्सिडी प्रदान की गई है। राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है। इसी प्रकार, जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए लगभग 81,700 आपूर्ति-पक्ष संरचनाओं का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है, जिससे कार्यान्वयन क्षेत्र के सभी समुदायों को लाभ हुआ है।
अटल भूजल योजना के अंतर्गत 31.03.2025 तक राज्यवार जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है:
अटल भूजल योजना के अंतर्गत गतिविधियों के प्रभाव आकलन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, अटल भूजल योजना सहभागी भूजल प्रबंधन हेतु एक पायलट परियोजना है जिसकी अवधि और व्यय निश्चित है। वर्तमान में, यह परियोजना प्रभाव आकलन चरण में है।
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अटल भूजल योजना ने सतत जल उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं, जिसमें हरियाणा में नैरोकास्टिंग के माध्यम से प्रचार, महाराष्ट्र में कर जल दिंडियों में लोक नृत्य, राजस्थान में रात्रि चौपाल, उत्तर प्रदेश में जल कोष यात्रा और पानी पाठशाला आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अटल जल रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, पत्रक/ब्रोशर और पैम्फलेट का वितरण, ऑडियो/वीडियो प्रचार, दीवार पेंटिंग, डोर टू डोर अभियान, कला जत्था, वृत्तचित्र तैयार करना, ग्राम पंचायतों में साइनबोर्ड, पोस्टर और होर्डिंग लगाना, ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड लगाना आदि जैसे अभिनव अभियान भी आयोजित किए गए हैं।
यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा दी गई । नारद न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश
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