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38 खंडपीठों में सुनवाई, हजारों लोगों को मिला लाभ | बिजली, जलकर, संपत्तिकर सहित प्रीलिटिगेशन मामलों में भी बड़ी संख्या में समझौते।
रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय रतलाम के ए.डी.आर. भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।
लोक अदालत में पूरे जिले में गठित 38 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 1191 समझौता योग्य प्रकरणों में से 1050 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें लगभग 225 ट्रैफिक चालान के मामले भी शामिल रहे। इस लोक अदालत में 2090 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा कुल 6 करोड़ 38 लाख 79 हजार 381 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
मोटर दुर्घटना दावा मामलों में बड़ी राहत
लोक अदालत में विशेष प्रयास करते हुए मोटर दुर्घटना दावा के 61 मामलों का निराकरण किया गया, जिनमें 1 करोड़ 13 लाख 70 हजार 500 रुपये का अवार्ड पारित हुआ और 203 लोगों को लाभ मिला।
उपभोक्ता फोरम के मामले भी सुलझे
उपभोक्ता फोरम के 03 लंबित प्रकरणों का निराकरण कर 4 लाख 32 हजार 84 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
प्रीलिटिगेशन मामलों में भी समझौते
मुकदमा पूर्व (प्रीलिटिगेशन) मामलों में बैंकों, फाइनेंस कंपनियों और बीएसएनएल के 24 मामलों का निराकरण कर 76 हजार 80 रुपये जमा कराए गए, जिससे 25 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
बिजली विभाग के मामलों का निपटारा
विद्युत विभाग रतलाम के 102 प्रकरणों का निराकरण कर 26 लाख 53 हजार 79 रुपये की राशि जमा कराई गई।
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नगर निगम के कर मामलों में बड़ी वसूली
नगर निगम रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार—
जलकर के 523 प्रकरणों में 37 लाख 34 हजार 190 रुपये जमा हुए
संपत्ति कर के 540 प्रकरणों में 81 लाख 89 हजार 552 रुपये जमा हुए
इस प्रकार बिजली, जलकर, संपत्तिकर, बीएसएनएल एवं राजस्व से जुड़े कुल 1189 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कर 1 करोड़ 57 लाख 46 हजार 341 रुपये की राशि जमा कराई गई तथा 1265 व्यक्ति लाभान्वित हुए। दिन की ख़बर एक नज़र में 👇https://youtube.com/@mpnationalnews24
समझौता करने वालों को दिए गए पौधे
नगर निगम की उद्यानिकी शाखा द्वारा समझौता करने वाले पक्षकारों को निःशुल्क पौधे भी वितरित किए गए, जिन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया।
न्यायाधीशों और अधिकारियों की रही उपस्थिति
लोक अदालत में जिला न्यायाधीशों सहित न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक अधिकारियों, नगर निगम, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, पुलिस, पत्रकारों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स का सक्रिय सहयोग रहा। विद्युत मंडल से किसानों बड़े झटके 👇👇
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सफल कहानी: 6 साल बाद पति-पत्नी का हुआ समझौता
नेशनल लोक अदालत में एक विशेष मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सपना कनोडिया के प्रयासों से पति-पत्नी के बीच चल रहा 6 वर्षों पुराना घरेलू विवाद समाप्त हुआ।
घरेलू हिंसा अधिनियम एवं भरण-पोषण से जुड़े तीन मामलों में दोनों पक्ष पिछले छह वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे। लगातार मध्यस्थता और समझाइश के बाद दोनों पक्ष साथ रहने के लिए तैयार हो गए और लोक अदालत में राजीनामा कर तीनों मामलों का निराकरण कराया गया।
इस कार्यवाही में अधिवक्ता सौरभ शर्मा, प्रणव व्यास और रश्मि व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
खबर स्रोत
नीरज पवैया
सचिव / न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय रतलाम
