*सीमांकन रिपोर्ट में पूर्व सीमांकन का विवरण अनिवार्य, आदेशों के समयबद्ध अनुपालन के निर्देश*
*रतलाम।* कलेक्टर *श्री अजय कटेसरिया* ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत *सुश्री वैशाली जैन*, अपर कलेक्टर *श्री बृजेंद्र रावत*, जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
*किसानों की जमीनी परेशानी से मुक्ति पर जोर*
बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि *नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण* सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि रतलाम जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश के *टॉप-5 जिलों* में अपनी स्थिति बनाए रखे। अधिकारियों को पूरी सक्रियता और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
*सीमांकन में पारदर्शिता का नया नियम*
सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बड़ा निर्देश दिया कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत *सीमांकन रिपोर्ट में पूर्व सीमांकन का संपूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए*। सीमांकन दल प्रत्येक प्रकरण में पूर्व सीमांकन का रिकॉर्ड साथ लेकर जाए, ताकि पुराने एवं वर्तमान सीमांकन का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सके। इससे किसानों की जमीन संबंधी विवादों में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक भटकाव रुकेगा।
*आदेशों का होगा समयबद्ध पालन*
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का *समयबद्ध अनुपालन* सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसकी मॉनीटरिंग *लोक सेवा प्रबंधन प्रणाली* के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रत्येक आदेश का समय पर पालन हो सके।👎👎
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*अन्य महत्वपूर्ण बिंदु*
बैठक में राजस्व वसूली, भू-अर्जन प्रकरण, मुआवजा वितरण, *पीएम किसान, ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, आधार सीडिंग, भूमि स्वामी परिमार्जन, साइबर तहसील, सीएम हेल्पलाइन* तथा *लोक सेवा गारंटी अधिनियम* से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
*प्रशासन का संदेश:*
कलेक्टर ने कहा कि आमजन को, विशेषकर किसानों को, राजस्व सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सभी प्रकरण तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके
से निपटाए जाएं।
