रतलाम में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती: सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क पर 19 नए प्रशिक्षित आरक्षक तैनात ।
साइबर फ्रॉड, गुम मोबाइल, NCRP-1930 और डिजिटल अपराधों में थाना स्तर पर मिलेगी प्रारंभिक तकनीकी सहायता; अब जिला साइबर सेल तक शिकायत पहुंचाने की व्यवस्था होगी और मजबूत
रतलाम, 6 सितंबर 2026
साइबर अपराधों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच रतलाम पुलिस ने थाना स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने की अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न पुलिस थानों में संचालित साइबर हेल्प डेस्क के लिए 19 नए प्रशिक्षित आरक्षकों की तैनाती की गई है।👎
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पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराध की शिकायत, वित्तीय धोखाधड़ी, गुम अथवा चोरी हुए मोबाइल तथा अन्य डिजिटल अपराधों के मामलों में थाना स्तर पर ही प्रारंभिक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
नए प्रशिक्षित आरक्षक पूर्व से थाना स्तर पर कार्यरत प्रशिक्षित साइबर योद्धाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। पुलिस के अनुसार इससे साइबर शिकायतों पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया, तकनीकी समन्वय और शिकायत को उचित स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है।
1930 और NCRP शिकायत में मिलेगी सहायता
किसी व्यक्ति के साथ UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड, OTP, फिशिंग, निवेश या सोशल मीडिया के माध्यम से वित्तीय ठगी होने पर साइबर हेल्प डेस्क पीड़ित को 1930 साइबर हेल्पलाइन तथा NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने में सहायता करेगी।
ठगी के ट्रांजेक्शन की जानकारी, UTR/Transaction ID, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से समन्वय कर ठगी की राशि को होल्ड या फ्रीज कराने की प्रक्रिया में भी सहायता की जाएगी।
गुम मोबाइल के मामले में CEIR सहित तकनीकी सहायता
मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर साइबर हेल्प डेस्क उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार शिकायत और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। CEIR सहित संबंधित तकनीकी संसाधनों और पोर्टल की प्रक्रिया के संबंध में भी आमजन को मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि मोबाइल को ब्लॉक अथवा ट्रेस कराने की प्रक्रिया में सहायता मिल सके।
GRM-MRM पोर्टल से लेकर सोशल मीडिया अपराध तक
साइबर शिकायतों तथा अकाउंट अनफ्रीज जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए GRM एवं MRM पोर्टल पर आवश्यक रिक्वेस्ट दर्ज कराने में भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।👇
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फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फिशिंग लिंक, संदिग्ध वेबसाइट, डिजिटल धमकी, फर्जी विज्ञापन और अन्य ऑनलाइन अपराधों में प्रारंभिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंभीर अथवा जटिल मामलों को जिला साइबर सेल/साइबर थाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाकर आवश्यक तकनीकी सहायता लेने की व्यवस्था रहेगी।
म्यूल अकाउंट और फर्जी सिम पर भी निगरानी
साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट, संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और फर्जी सिम से संबंधित जानकारी मिलने पर उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक कार्रवाई तथा साइबर सेल एवं वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय किया जाएगा।
अब देखना यह होगा—नई व्यवस्था जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है?
रतलाम पुलिस की यह नई पहल कागज पर साइबर शिकायतों के लिए थाना स्तर तक पहुंच बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम दिखाई देती है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता का आकलन मैदानी स्तर पर शिकायतों के निराकरण, कार्रवाई की गति और फरियादियों को मिलने वाली सहायता से ही होगा।
पिछले समय में साइबर शिकायतों से जुड़े कुछ मामलों में फरियादियों द्वारा कार्रवाई की गति अथवा शिकायत के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचने को लेकर असंतोष व्यक्त किए जाने की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में 19 नए प्रशिक्षित आरक्षकों की तैनाती के बाद यह व्यवस्था उन शिकायतों के लिए कितना बदलाव लेकर आती है, यह आने वाले समय में पुलिस रिकॉर्ड और फरियादियों के अनुभव से स्पष्ट होगा।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह किसी व्यक्ति या अधिकारी पर आरोप नहीं है।
नारद न्यूज़ 24 की ओर से किसी पुलिसकर्मी की कार्यप्रणाली को दोषी ठहराने का दावा नहीं किया जा रहा है। सवाल केवल इतना है कि नई व्यवस्था के बाद साइबर शिकायतों की प्रारंभिक कार्रवाई,
शिकायतकर्ता को मिलने वाली जानकारी, बैंकिंग समन्वय और शिकायत के अंतिम निराकरण में कितना व्यावहारिक सुधार दिखाई देता है।
आंकड़े बताएंगे बदलाव की असली तस्वीर
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि पुलिस द्वारा प्राप्त साइबर शिकायतों की संख्या, 1930/NCRP मामलों में त्वरित कार्रवाई, फ्रीज/होल्ड कराई गई राशि, गुम मोबाइल की बरामदगी अथवा ट्रेसिंग तथा शिकायतों के निराकरण से संबंधित आंकड़े नियमित रूप से सामने आते हैं, तो इससे व्यवस्था की प्रभावशीलता का अधिक पारदर्शी आकलन किया जा सकेगा।
फिलहाल पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में 19 नए प्रशिक्षित आरक्षकों की तैनाती को साइबर हेल्प डेस्क मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अब जिले की जनता और साइबर अपराध से प्रभावित फरियादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि थाना स्तर पर मिलने वाली सहायता वास्तव में कितनी तेज, तकनीकी और परिणामदायी साबित होती है। सभी खबरों को देखने के लिए दी गई लिंक पर टच करें और शामिल हो ग्रुप मे 👇👇
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पुलिस की अपील—साइबर फ्रॉड में देरी न करें
रतलाम पुलिस ने आमज से अपील की है कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए 1930 पर सूचना दें, संबंधित बैंक को तत्काल सूचित करें और निकटतम पुलिस थाने की साइबर हेल्प डेस्क से आवश्यक सहायता लें।
साथ ही OTP, UPI PIN, CVV, पासवर्ड और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने, संदिग्ध APK डाउनलोड न करने तथा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की गई है।
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