कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जारी किया भूमि आवंटन आदेश, मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाएगी भूमि | जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 29 अक्टूबर को किया स्थल निरीक्षण
रतलाम। जिले में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम बंजली में नवीन जिला न्यायालय परिसर भवन निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर नवीन जिला न्यायालय परिसर निर्माण के लिए कुल 7.920 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का आदेश जारी किया है।👇👇
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जारी आदेश के अनुसार तहसील रतलाम शहर के ग्राम बंजली स्थित विभिन्न सर्वे क्रमांकों की शासकीय भूमि में से कुल 7.920 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को नवीन जिला न्यायालय परिसर भवन निर्माण के प्रयोजन से आवंटित की गई है।
तीन सर्वे नंबरों की भूमि से होगा आवंटन
भूमि आवंटन आदेश में निम्नलिखित भूमि का उल्लेख किया गया है—
1. सर्वे क्रमांक 346 – कुल रकबा 3.170 हेक्टेयर, मद खदान पत्थर।
2. सर्वे क्रमांक 350 – कुल रकबा 1.300 हेक्टेयर, मद शासकीय।
3. सर्वे क्रमांक 320/1/1/1 – कुल रकबा 11.890 हेक्टेयर, मद शासकीय, जिसमें से 3.450 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
इस प्रकार तीनों सर्वे क्रमांकों से कुल 7.920 हेक्टेयर भूमि नवीन जिला न्यायालय परिसर भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई है।
भू-राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 237 के प्रावधानों के तहत वर्तमान प्रयोजन से भूमि मद कम करते हुए उसे नवीन जिला न्यायालय परिसर निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।
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आदेश में तहसीलदार रतलाम शहर को निर्देशित किया गया है कि आवंटित भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाए तथा संबंधित विभाग को भूमि का आधिपत्य सौंपा जाए। इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां भी शीघ्र दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया स्थल निरीक्षण
नवीन जिला न्यायालय परिसर के लिए आवंटित भूमि की स्थिति का जायजा लेने के लिए 29 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार रतलाम शहर एवं राजस्व निरीक्षक भी उपस्थित रहे।
न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
ग्राम बंजली में नवीन जिला न्यायालय परिसर के लिए भूमि आवंटन को रतलाम जिले में न्यायिक अधोसंरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में नवीन न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
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हालांकि, भवन निर्माण की शुरुआत, निर्माण की लागत, कार्य एजेंसी और पूर्णता की समय-सीमा के संबंध में अभी जारी आदेश में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल भूमि आवंटन, सीमांकन, आधिपत्य हस्तांतरण और राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
